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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किया है। आयोग ने सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में मानवाधिकार-केंद्रित दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाज के बीच मानवाधिकार जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति (एससीएलएससी)

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विगत वर्षों के प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा)

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मानव अधिकारों का मूल उद्देश्य मानव की गरिमा को सुरक्षा प्रदान करना है। अधिकारों की विचारधारा पर मूल सहमति है कि हर देश एवं क्षेत्र के निवासी को एक गरिमामय जीवन जीने को मिले तथा उसके मूल जीवन जीने के अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त हो।

यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है या दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है । किंतु यह उल्लेखनीय है कि आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का है । इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकता है । यह भी ध्यातव्य है कि आयोग की सलाह को मानने के लिये राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नही हैं । लेकिन आयोग द्वारा दी गयी किसी सलाह के बारे में क्या कदम उठाया गया है, इस बारे में आयोग को एक माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है ।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ इंटरव्यू इंटरव्यू रणनीति

जिंदगी जीने, आज़ादी और निजी सुरक्षा का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसमें उचित click here समय के भीतर सुनवाई, जन सुनवाई और वकील के प्रबंध आदि के अधिकार शामिल हैं।

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